नई दिल्ली: देश में कोरोना महामरी के बाद सरकार द्वारा गरीब परिवार को दिया जाने वाला मुफ्त राशन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बना. बीते दो साल से लगातार सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण जारी है. लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव का निर्णय लिया है. जिससे कार्डधारकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा.
राशन वितरण के मानकों में होगा बदलाव
जानकारी के अनुसार कोटे से (सरकारी राशन की दुकान) से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए पहले से तय किए गए मानकों में बदलाव करने का फैसला लिया है. सूत्रों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार देशभर में इस समय करीब 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ ले रहे हैं. लेकिन इनमें से कुछ लाभार्थी ऐसे भी है. जो पूरी तरह से संपन्न होने के बावजूद इसका लाभ ले रहे हैं.
राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार
इसी बात को ध्यान में रखते हुए वितरण मंत्रालय पहले से तय मानकों में बदलाव कर रहा है विभाग के अनुसार नए मानक में पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा. विभाग का कहना है इस संबध में राज्यों के साथ पिछले छह माह से बैठक की जा रही है औऱ राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनजर नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. जिसका प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया है. जल्द ही इन्हें फाइनल करके लागू किया जाएगा. इस नये मानक के लागू होने के बाद सिर्फ केवल पात्र लोग ही इसका योडना का लाभ उठा सकेंगे.
32 प्रदेशों में वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू
जरूरतमंदों के इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना भी लागू कर दिया है. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अनुसार देश के 32 प्रदेशों में लागू कर लिया गया है. जिसमें राज्य औऱ केंद्रशासित प्रदेश शामिल है. वहीं एनएफएसए के तहत आने वाली करीब 86% आबादी (लगभग 69 करोड़ लाभार्थी) इसका लाभ ले रही है. वही करीब 1.5 करोड़ लोग हर महीने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं.
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