नई दिल्लीः केंद्र सरकार की कैबिनेट ने सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अभी तक ज़िले से ब्लॉक तक का नेटवर्क BSNL प्रबंधित करता है और ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क BBNL प्रबंधित करता है.
BSNL और BBNL के विलय को मंजूरी
दोनों टेलीकॉम कंपनियों के बीच समन्वय में दिक्कत ना आए और BSNL का पुनरुद्धार हो इसके लिए सरकार ने BBNL और BSNL के विलय को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हमें विश्वास है कि देश के कोने-कोने में ब्रॉडबैंड सेवा ले जाने में सरकार के इस फैसले से मदद मिलेगी. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के सभी अछूते गांवों में 4जी सेवा ले जाने की परियोजना को भी मंजूरी दी है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस परियाजना से सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराएगी. परियोजना में 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का भी प्रावधान है. इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को भी 4जी में अपग्रेड किया जाएगा.
5G के नौवें दौर की बोली जारी
दूरसंचार मंत्री (Telecom Minister) अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान यह भी कहा है कि देश में पहली बार हो रही 5जी स्पेक्ट्रम (5G Spectrum) की नीलामी में अब तक कंपनियां 1.49 लाख करोड़ रुपये की बोली लगा चुकी है. नौवें दौर की बिडिंग अभी जारी है.
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