स्टोरी हाईलाइट्स
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी अपील
विपक्ष ने की कारवाई की मांग
सपा, शिवसेना और एनसीपी का आरोप
नई दिल्ली। देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट लेकर स्थिति दिन ब दिन चिंताजनक होती जा रही है. कोरोना की दूसरी लहर की तरह देश में स्थिति फिर बेकाबू न हो जाए. इसको लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार मंथन कर रही हैं. कई राज्यों ने स्थिति से निपटने के लिए पाबंदिया भी लगाना शुरू कर चुकी हैं. महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों की सरकारों ने नई दिशा-निर्देश जारी कर दी है. साथ ही कुछ जगहों पर नाईट कर्फ्यू का एलान भी कर दिया गया है।
लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये तमाम पांबदियां इनको बनाने वालों पर लागू नहीं है. चाहें वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें. देश में यूपी समेत आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इनकी चुनावी रैलियां और जनसभाओं का दौर लगतार जारी है. महामारी के इस नाजुक हालात में भी ये हजारों-लाखों की भीड़ इक्टठा कर जनसंवाद कर रहें है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी यूपी चुनाव टालने की अपील
इसी कड़ी में जब बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को टालने के अनुरोध किया गया. तो केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी. वहीं विपक्ष की कई पार्टियां इसका विरोध करने लगी. साथ ही इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज के खिलाफ कारवाई की मांग भी करने लगी.
शिवसेना ने बताया भाजपा की चाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी चुनाव को टालने की अपील पर शिवसेना ने शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री पहले खुद यूपी में बड़े पैमाने पर भीड़-भाड़ वाली रैलियां करते हैं और फिर देश में कोरोना स्थिति की समीक्षा. सरकार के फायदे के लिए कोरोना की आड़ में विधानसभा चुनाव टाले जा सकते हैं. बता दें कि इससे पहले एनसीपी के नेताओं ने भी मोदी सरकार पर इसको लेकर हमला बालो था.
सपा ने की कारवाई की मांग
बीते दिन समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने यूपी चुनाव को टालने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कारवाई करने की मांग की. सपा नेता ने कहा कि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के लोग इस तरह के फैसले देंगे. मेरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वत: संज्ञान ले और इस तरह के निर्देश देने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे.
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