Pegasus Case में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार तलब
स्टोरी हाईलाइट्स
पेगासस मामले में कमेटी करेगी जांच
केंद्र ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया
केंद्र ने SC में पेश किया दो पेज का हलफनामा
पेगासस विवाद (Pegasus Case) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। विभिन्न संगठनों की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पेगासस मामले पर सरकार से जबाव मांगा। केंद्र सरकार की तरफ से दो पेज का हलफनामा पेश किया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पेगासस विवाद की जांच के लिए विषेशज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो इस मामले की जांच करेगी। जनहित याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग भी की गई है।
Pegasus Case में विपक्ष के आरोप बेबुनियाद
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में Pegasus Case पर सुनवाई के दौरान आईटी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्रालय (Ministry Of Electronics And Information Technology) ने दो पेज का हलफनामा पेश किया। जिसमें बताया गया कि सरकार पेगासस विवाद की जांच के लिए एक समिति गठित करेगी जो पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगी। हलफनामे में सरकार ने उन तमाम याचिकाकर्ताओं व विपक्ष के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को खारिज कर दिया है. याचिका दायर करने वालों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild Of India) और वरिष्ठ पत्रकार एन. राम व शशि कुमार शामिल हैं। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।
संसद में विपक्ष ने उठाया था मुद्दा
पेगासस विवाद (Pegasus Cause) को लेकर विपक्षी दलों ने संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। विपक्ष संसद के पूरे सत्र के दौरान पेगासस मामले की जांच की मांग करता रहा। पेगासस पर विरोध को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध बना रहा था। जिसकी वजह से संसद का कामकाज सुचारू रूप से नहीं हो पाया था। वहीं संसद के सत्र को तय समय से पहले ही खत्म करना पड़ा था। बता दें कि पेगासस स्पाईवेयर इजरायली कंपनी एनएसओ (NSO Group) ने विकसित किया है।
